WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Pradhan Mantri Awas Yojana 2025 :प्रधानमंत्री आवास योजना कब से शुरू होगा 2025 नया नियम
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना दो भागों में विभाजित है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G): ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान प्रदान करने के लिए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए।
पात्रता मानदंड:
- ग्रामीण योजना (PMAY-G):
- कच्चे या एक कमरे वाले कच्चे मकान में रहने वाले परिवार।
- बेघर परिवार।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार।
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग।
- विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध, और विकलांग सदस्य वाले परिवार।
- शहरी योजना (PMAY-U):
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
- निम्न आय वर्ग (LIG): वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
- मध्यम आय वर्ग (MIG-I): वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख तक।
- मध्यम आय वर्ग (MIG-II): वार्षिक आय ₹12 लाख से ₹18 लाख तक।
लाभ:
- PMAY-G:
- ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान के निर्माण के लिए ₹1,20,000 तक की वित्तीय सहायता।
- पहाड़ी क्षेत्रों में यह सहायता ₹1,30,000 तक हो सकती है।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता।
- PMAY-U:
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी।
- EWS और LIG श्रेणियों के लिए 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी।
- MIG-I और MIG-II श्रेणियों के लिए क्रमशः 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी।
आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
- ‘Citizen Assessment’ सेक्शन में जाकर अपनी श्रेणी चुनें।
- आधार नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरें।
- आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरकर सबमिट करें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण (जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड)
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
नवीनतम अपडेट:
बिहार में 10 जनवरी 2025 से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वेक्षण शुरू होगा, जिससे पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।